इन तीनों को पान मसाला का प्रचार करने के मामले में नोटिस मिला है
Supreme Court: कोविड की स्थिति रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महामारी के दौरान जिन प्रवासी मजदूरों का रोजगार छिन गया है, सरकार उन्हें बेनेफिट्स तभी दे सकती है, जबकि इनका रजिस्ट्रेशन हो गया हो.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा है कि वह कोविड-19 से मरने वालों को डेथ सर्टिफिकेट दने में ICMR की गाइडलाइंस को उसके सामने रखे.
Stand-up India स्कीम को 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था. स्कीम के 5 साल पूरे होने पर सरकार ने इसके ब्योरे जारी किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के दिसंबर 2019 के मिस्त्री को टाटा संस के एग्जिक्यूटिव चेयरमैन के पद पर बहाल करने का आदेश दिया गया था.